
Hits: 491
अलग राज्यको आन्दोलन थाहा नपाई जीटीए भयो। जनताले किन र कसरी? सोध्न अघि नै नोताहरुले भने -अलग राज्यको परिस्थिति अहिले छैन। यो बुझेर नै अहिले जीटीए थाप्दै गरेका हौ। समय आएपछि अलग राज्यको आन्दोलन पुनः थाल्ने छौं। यसरी बङ्गालदेखि अलग हुने भनेर शरु भएको आन्दोलन बङ्गालले नै दिएको सहुलियतमा आएर थामियो। जसलाई “बिकास’ नामकरण गरिएको छ। तर अस्तिस्व र चिह्नारीमा चुलिएको आन्दोलन बिकासको बुँई चढ्न नपाई तराइ-डुवर्सको भेट चढिरहेको छ। 45 महिने आन्दोलनको उपलब्धी भनेर सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले जीटीएको जस्तै प्रचार गरे पनि जीटीएको कार्यान्वयन तराइ-डुवर्स यसरी तगारो होला भनेर दुवै पक्षले सोचेको थिएन।
नत्र यो विवादित भू-भागको छिनो फानो नभई सम्झौता गर्ने हतार दुवै पक्षले गर्ने थिएन। हाइपावरमा तराई-डुवर्सलाइ थन्काएर जीटीएको गाडी सुटुक्कै पार लगाउने मोर्चाको रणनीतिको हावा तब खुस्कियो जब जीटीएको विरोधका गर्दै पहाडको बिपक्षी स्वर एक भए। दागोपाप र छैटौं अनुसूची सित जीटीएको तुलना शुरु भयो। तुलनामत्क रुपमा पनि जीटीए छैटौंे अनुसूची र दागोपाप भन्दा बीस नदेखिएकोले जीटीएको बचाउमा मोर्चा आक्रमक देखिएन। घरि अध्यक्षले हस्तक्षर नगरेको त घरि भातृसङ्गठनलाई अघि लगाएर मोर्चाले जीटीएको बचाउ गर्न खोज्यो। तर दागोपापलाई डमरु बताउने घिसिङको डमरु बाघ नभएको तितो सत्यको स्वाद चाखी सकेको जनताले जीटीए अलग राज्यको घडेरी हो भन्ने मोर्चाको तर्कलाई पनि सहज रुपमा लिएनन्।
यसरी मोर्चाले गरेको आन्दोलनको अपलब्धी के? भन्ने प्रश्नले टाउको उठाउन थाल्यो। त्यसपछि नै मोर्चाले मौजाको पुुच्छर समातेको हो।
केही नभए पनि तराइ-डुवर्सको केही भू-भाग जीटीएमा मिलाउन सके विरोधी सगै आफ्नैहरुको मुख थुन्न सकिएला भनेरै नै मोर्चाले यो मुद्दालाई हावा दियो। नत्र तराई- डुवर्सको विषयमा मोर्चा अहिले जसरी आन्दोलित छ त्यस्तै इमादारिता अघि पनि हुँदो हो त हस्ताक्षरित जीटीए तराई डुवर्सलाई विकल्पकोरुपममा राख्ने नै थिएन। अथवा तराई डुवर्सको निर्णय नभई सम्झौता नै गर्ने थिएन। अहिले आएर आन्दोलनको उपलब्धी भनेर देखाउन मिल्ने मोर्चासित यस्तो केही छैन। दागोपाप कै पुरानो क्षेत्र र कोही अधिक क्षमता भएको जीटीएको प्रतिस्थापन जनता अघि कुन आधारमा गर्ने हो? त्यही सकसमा सिमाङ्कनलाई मोर्चाले वैतरणीको गाई ठाने। तर दुर्भाग्य वैतरणी तार्ने गाई नै राजनैतिक भवसागरमा यसरी फन फनी घुम्न थाल्यो जसले पुच्छर समात्ने मोर्चालाई मात्र नभएर समस्या सकियो भनेर किनारामा सस्ताइरहेकोे राज्य सरकारलाई पनि भन्भनी रिङ्गटा छुटाइ रहेको छ।
Courtesy: http://rongotimes.com/